मूल नियमावलीको नियम ६५ पछि देहायको नियम ६५क. थपिएकोछ ः–

“६५क. भेरिएशन आदेश ः कुनै कार्यको ठेक्का सम्झौता भई काम शुरु गरिसकेपछि भेरिएशन आदेश गर्नुपर्ने अवस्था भएमा देहाय बमोजिम                 गर्नु पर्नेछ ः–
(क) ठेक्का सम्झौता रकमको पन्ध्र प्रतिशत भन्दा बढी खर्च हुने गरी भेरिएशन आदेश दिनु हु“दैन । यसरी आदेश दिएमा स्वीकृत गर्ने
अधिकारीले व्यहोर्नु पर्नेछ ।
(ख) बजेट व्यवस्था नगरी भेरिएशन आदेश दिनु हु“दैन ।
(ग) प्रत्येक भेरिएशन आदेशमा दररेट, थप म्याद, मूल्य बृद्धि, क्षतिपूर्तिमा असर पर्ने नपर्ने विवरण खुलाउनु पर्नेछ ।
(घ) ठेक्का सम्झौता अनुसारको दररेट भन्दा बढी दररेट हुने गरी भेरिएशन आदेश दिनु हु“दैन ।
(ङ) बढी दररेट तर कम परिमाण भएका आइटममा शत प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी भेरिएशन आदेश दिनु हु“दैन ।
(च) भेरिएशन आदेश दि“दा प्रत्येक भेरिएशन आदेशमा भेरिएशनको प्रकृति, ठूला आइटम, साना आइटम, म्याद थप दिनु पर्ने वा नपर्ने र पर्ने भए कति दिन, भेरिएसन आइटमको नया“ दररेट वील अफ क्वान्टिटीको आइटम भन्दा घटिबढी, अद्यावधिक फेर बदल, जम्मा सम्झौता रकमको कति प्रतिशत थप रकम कहा“बाट कसरी जुटाउने, भेरिएशन आदेश पछिको जम्मा जम्मी ठेक्का पट्टा रकम शुरु सम्झौता रकमको कति प्रतिशत हुने स्पष्ट गर्नु पर्नेछ ।

स्पष्टीकरण ः यस नियमको प्रयोजनको लागि “भेरिएशन आदेश” भन्नाले ठेक्का पट्टा सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्थामा शुरु सम्झौताको कार्य
परिमाणमा थप, घट, नया“ आइटम थप्ने वा सट्टा गर्ने अवस्था उत्पन्न भई उपलब्ध बजेट रकमको परिधिभित्र रही साविक ठेक्काबाट यस्ता
फेरबदल गर्दा नया“ ठेक्का पट्टा व्यवस्था गर्न भन्दा किफायती हुने तथा खर्चको प्रभावकारीता बढ्ने अवस्थामा अधिकार प्राप्त अधिकारीले दिने
आदेश सम्झनु पर्छ ।”